Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana: केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने सरकार के पास पर्याप्त अनाज का भंडार होने पर जोर दिया. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को आगे बढ़ाया जाता है तो यह फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की तरफ से लिया जाएगा.
Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana:सरकार से फ्री राशन मिलने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार करेगी ऐलान!
Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana: अगर आप भी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत फ्री राशन ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए थी. तमाम मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि सरकार के पास पर्याप्त अनाज नहीं है, ऐसे में दिसंबर के बाद सरकार इस योजना के तहत दी जाने वाली सुविधा को रोक सकती है. लेकिन अब खबर है कि पीएम मोदी दिसंबर के बाद भी गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने वाली पीएमजीकेएवाई (PMGKAY) योजना का विस्तार करने पर विचार करेंगे.
आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक
Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana:
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने सरकार के पास पर्याप्त अनाज का भंडार होने पर जोर देते हुए यह जानकारी दी. यदि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को आगे बढ़ाया जाता है तो यह फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की तरफ से लिया जाएगा. आज मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है. आज की बैठक में राशन योजना को आगे बढ़ाने समेत कई फैसले लिये जा सकते हैं. सितंबर में सरकार की तरफ से राशन योजना की समयसीमा को तीन महीने यानी 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था.
मुफ्त राशन वितरण पर 1.80 लाख करोड़ खर्च किए
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कृषि राज्यमंत्री करंदलाजे ने कहा, ‘कोविड-19 के मामले आ रहे हैं. यह योजना दिसंबर तक के लिए है. इसे आगे बढ़ाने के बारे में फैसला प्रधानमंत्री लेंगे.’ उन्होंने कहा पिछले 28 महीने में सरकार की तरफ से पीएमजीकेएवाई के तहत गरीबों को मुफ्त राशन वितरण पर 1.80 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं. उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है.
Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana:सरकार से फ्री राशन मिलने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार करेगी ऐलान!
Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana: मंत्री ने आगे कहा यह धारणा सही नहीं है कि यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में फसल पर सूखे और जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभाव के कारण चावल और गेहूं के उत्पादन में गिरावट के आसार है.
पिछले सप्ताह खाद्य मंत्रालय ने कहा था कि 1 जनवरी, 2023 तक लगभग 159 लाख टन गेहूं और 104 लाख टन चावल उपलब्ध होगा, जबकि एक जनवरी को बफर मानदंड के हिसाब से 138 लाख टन गेहूं और 76 लाख टन चावल के स्टॉक की जरूरत है. उन्होंने कहा 15 दिसंबर तक केंद्रीय पूल में करीब 180 लाख टन गेहूं और 111 लाख टन चावल उपलब्ध था.